लहान — जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका केन्द्रीय सदस्य तथा सिरहा क्षेत्र नं. १ का प्रतिनिधिसभा प्रत्यासी सत्यनारायण यादवले प्राकृतिक विपत्तिपछि पीडित नागरिकको दीर्घकालीन पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणमा राज्यको भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेको बताएका छन्।

नेपालमा बाढी, पहिरो, डुबान, भूकम्प तथा हावाहुरीलगायत विपद्का घटना दोहोरिँदै आए पनि राज्यको ध्यान तत्कालीन उद्धार र राहत वितरणमा मात्रै केन्द्रित हुने गरेको उनको भनाइ छ। विपद्का कारण विस्थापित नागरिकले वर्षौंसम्म आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र पुनःस्थापनाको समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुन नसकेको उनले बताए।

राजनीतिक व्यवस्था पटक–पटक परिवर्तन भए पनि विपद् व्यवस्थापनमा राज्यको कार्यशैलीमा अपेक्षित परिवर्तन नआएको यादवले टिप्पणी गरे। “व्यवस्था परिवर्तन भए, सरकार परिवर्तन भए, तर विपत्तिबाट पीडित नागरिकको समस्या समाधान गर्ने राज्यको शैलीमा अपेक्षित परिवर्तन आएन,” उनले भने।

यादवले नेपालमा भएका ठूला भूकम्प तथा बाढी–पहिरोका घटनालाई स्मरण गर्दै प्राकृतिक विपत्तिको जोखिमप्रति दीर्घकालीन तयारी आवश्यक रहेको बताए। उनका अनुसार वि.सं. १९९० को भूकम्पदेखि २०७२ को विनाशकारी भूकम्प र २०८० को जाजरकोट भूकम्पसम्मका घटनाले नेपाल भूकम्पीय जोखिममा रहेको स्पष्ट पारेका छन्।

त्यस्तै, विभिन्न समयमा आएका बाढी, पहिरो र डुबानले तराईदेखि पहाडसम्म ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याउँदै आएको उनले बताए। सप्तकोसीको बाँध भत्किँदा भएको क्षति, २०७४ को बाढी तथा २०७५ को बाराको हावाहुरीलगायत घटनाले विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा पूर्वतयारीको आवश्यकता देखाएको उनको भनाइ छ।

जलवायु परिवर्तनका कारण हिमताल तथा हिमाली क्षेत्रमा जोखिम बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै यादवले हिमताल विस्फोटजन्य बाढी (जीएलओएफ) को सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि नियमित अनुगमन, जोखिम मूल्यांकन र पूर्वसूचना प्रणाली प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए।

उनले जोखिमयुक्त बस्ती पहिचान गरी सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण, नदी प्रणालीको वैज्ञानिक अध्ययन, सुरक्षित बस्ती विकास, भू–उपयोग नीति र वातावरण संरक्षणमा सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।

“विपत्ति आएपछि उद्धार र राहत बाँड्ने मात्रै होइन, विपत्ति आउन नदिन र जोखिम कम गर्न पूर्वतयारी तथा दीर्घकालीन योजना आवश्यक छ,” यादवले भने।

विपद् व्यवस्थापनलाई राजनीतिक प्राथमिकताको विषय बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले पूर्वतयारी, उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणलाई एकीकृत नीतिअन्तर्गत सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए। नागरिकको जिउधनको सुरक्षा गर्नु राज्यको आधारभूत दायित्व भएकाले विपद् व्यवस्थापनलाई विकास र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडेर हेर्नुपर्ने उनको धारणा छ।