विश्वको पहिलो आर्थिक शक्ति बन्ने ध्याउन्नमा रहेको चीनले गरेको एउटा निर्णय यतिबेला चर्चाको विषय बनेको छ । सत्तामा आएदेखि नै भ्रष्टाचार र फजुल खर्च नियन्त्रणका लागि अभियान नै चलाएका राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेतृत्वको सरकारले आफ्ना अधिकारीहरूलाई मदिरा र चुरोटमा भइरहेको खर्च कटौती गर्न कडा निर्देशन दिएको छ ।
यतिमात्र होइन भ्रमण खर्च, खानामा हुने खर्च र अफिसको स्थान तथा सञ्चालनमा भइरहेको खर्चसमेत कटौती हुने भएको छ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले सरकारी खर्च कम गर्नका लागि यस्तो निर्णय लिएको बताइएको छ । चीनमा अब अफिसमा महँगो खाना खान, मदिरा र चुरोट सेवन गर्न पाइने छैन भने सार्वजनिक कार्यक्रममा भव्य रूपमा फूलको सजावट पनि गरिने छैन ।
सिन्ह्वाका अनुसार सरकारले अधिकारीहरूलाई खर्चमा कडाइ गर्न र बचत गर्न निर्देशन दिएको हो । जसको प्रमुख उद्देश्य सरकारी संसाधनको सावधानीपूर्वक प्रयोग गर्नु र फजुल खर्च रोक्नु हो । सरकारले फजुल खर्चलाई शर्मनाक र बचतलाई सम्मानको विषय भएको बताउँदै त्यतातर्फ पाइला चाल्न अनुरोध पनि गरेको छ ।
हालैका समयमा चीनमा जग्गा बिक्रीबाट हुने आय कम भएको छ भने स्थानीय सरकारहरू ठूलो ऋणमा परेका छन् । ब्लुमबर्गको रिपोर्टअनुसार चीनका स्थानीय सरकारमाथि करिब ९ ट्रिलियन अमेरिकी डलरको ऋण लागेको छ । यसअघि सन् २०२३ मा राष्ट्रपति सीले भ्रष्टाचार र अधिकारीहरूले गर्ने देखासिकीविरुद्ध अभियान सुरु गरेका थिए । जसमा सरकारले अधिकारीहरूलाई खर्च कटौतीको आदत बनाउन निर्देशन दिइएको थियो ।
ब्लुमबर्गका अनुसार २०२४ मा बेइजिङमा स्थानीय सरकारले ऋणसँग सम्बन्धित जोखिम कर्म गर्नका लागि अभियान सुरु गरेका थिए । जसको उद्देश्य डिफल्टको खतरा कम होस् र स्थानीय सरकारले आर्थिक विकासमा सहयोग गर्न सकुन् भन्ने थियो । खर्चमा कटौतीको असर शेयर बजारमा समेत परेको छ । १९ मेमा चीनको उपभोक्ता वस्तुको शेयरमा सबैभन्दा बढी गिरावट देखिएको छ । जसमा सीएसआई ३०० इन्डेक्स सब–ग्रुप १.४ प्रतिशतले तल झरेको छ ।
यस्तै चर्चित चिनियाँ मदिरा निर्माता कम्पनी क्वेइचो माउताई कम्पनीको २.२ प्रतिशत र लुझोउ लाओजियाओ कम्पनीको शेयर २.६ प्रतिशतले घटेको छ । सन् २०२५ मा चीन सरकारले उपभोक्ता खर्चमा बढावा दिनका लागि ३० बुँदे योजना सुरु गरेको छ । यसमा जनताको आय बढाउने, न्युनतम मजदुरीमा सुधार र बच्चाको हेरचाहका लागि अनुदान दिने जस्ता योजना समेटिएका छन् ।
यसको उद्देश्य आम मानिसको आत्मविश्वास बढाउनु र खर्च गर्न प्रोत्साहित गर्नु थियो । किनकि रियल इस्टेट संकट र बेरोजगारीका कारउा उपभोक्ता खर्चमा कमी आउँदा त्यसको असर अर्थतन्त्रमा समेत परेको छ । सरकारले सन् २०२५ का लागि बजेट घाटालाई ४ प्रतिशतसम्म बढाउने योजना बनाएको छ । जुन सन् १९९४ पछिको सबैभन्दा बढी हो । यसका साथै विशेष सरकारी बन्डको बिक्री पनि १ ट्रिलियन युआनबाट बढाएर ३ ट्रिलियन युआन बनाउने लक्ष्य राखको छ । यसबाट स्थानीय सरकारको ऋण चुक्ता गर्ने र आर्थिक विकास गर्ने क्षमतामा सहयोग पुग्ने विश्वास चीन सरकारको देखिन्छ ।
_1766318749.png)
