काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १५ जेठमा काठमाडाैं कब्जा गर्न कार्यकर्तालाई दिएको निर्देशनप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आपत्ति जनाएको छ । प्रधानमन्त्री तहबाट आएका यस्ता अभिव्यक्ति मानव अधिकारका मूल्यमान्यताविपरीत हुने आयोगले जनाएको छ ।
आइतबार दिउँसो पार्टीको एक प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ १५ गते दिउँसो ११ बजेदेखि २ बजेसम्म काठमाडौं एमालेको नियन्त्रणमा हुनुपर्ने भन्दै निर्देशनात्मक अभिव्यक्ति दिएका थिए । सो अभिव्यक्तिको चाैतर्फी विरोध भइरहँदा मानव अधिकार आयोगले पनि आपत्ति जनाएको हो ।
१५ जेठमा राजावादी समूहले प्रदर्शन गरिरहेकोतर्फ लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना कार्यकर्तालाई त्यसविरुद्ध उत्रन निर्देशन समेत दिएका थिए । यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आयोगले भनेको छ, ‘यस्तो परिस्थितिमा अरुको विचार, अभिव्यक्ति र प्रदर्शनप्रति लक्षित गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट आएको उक्त अभिव्यक्ति चिन्ताजनक छ ।’
आयोगले शान्तिपूर्ण तवरबाट विचार र अभिव्यक्ति राख्न नेपालको संविधान र कानुनले निषेध नगरेको पनि स्मरण गराएको छ । ‘जुनसुकै व्यक्ति, समूह र पार्टीलाई आफ्नो विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता भए पनि अरुप्रति लक्षित गरी मुठभेड निम्तिन सक्नेगरी उत्तेजनापूर्ण अभिव्यक्ति आउनु मानव अधिकारका मूल्यमान्यतासँग समेत विपरीत हुन्छ,’ आयोगले स्पष्ट भनेको छ ।
जिम्मेवार व्यक्तिले अभिव्यक्ति दिँदा संयमित हुन, अरु व्यक्ति, समूह वा पार्टीलाई लक्षित गरी नकारात्मक टिप्पणी नगर्न, सुरक्षा निकायले राजधानीलगायतका क्षेत्रको शान्तिसुरक्षालाई मजबुत बनाउन तथा विरोध र प्रदर्शनलाई शान्तिपूर्ण बनाउन पनि आयोगले सम्बद्ध पक्षलाई आग्रह गरेको छ ।
हेर्नुहोस् विज्ञप्ति :
_1766318749.png)
