सरकारले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७५ मा रहेको ‘बहुविवाह गर्न नहुने’ सम्बन्धी प्रावधानमा संशोधन प्रस्ताव गरेको विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ।
प्रस्तावित संशोधनले बहुविवाहलाई प्रश्रय दिन सक्ने भन्दै विभिन्न सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा उठेका सार्वजनिक चिन्ताप्रति चासो व्यक्त गर्दै आयोगले यस विषयमा सरोकारवालासँग छलफल प्रारम्भ गरिसकेको जनाएको छ।
नेपाल सरकारलाई साउन १८ गते पत्राचार गर्दै आयोगले प्रस्तावित कानुनी मस्यौदा उपलब्ध गराउन समेत आग्रह गरिसकेको प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलद्वारा बुधबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
आयोगका अनुसार बहुविवाह केवल कानूनी अपराध मात्र नभई मानव अधिकारसँग अन्योन्याश्रित सम्बन्ध राख्ने गम्भीर विषय हो। यस्तो संशोधनबाट प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा बहुविवाहलाई प्रोत्साहन हुने सम्भावनाले समाजमा गहिरो र दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने आयोगको ठहर छ।
आयोगले नेपालले हस्ताक्षर गरेका मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौताहरू र अन्य लोकतान्त्रिक मुलुकका कानुनी अभ्यासहरूको गहिरो अध्ययन गरी मात्र संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
'लोकतान्त्रिक मुलुकमा कानून निर्माण तथा संशोधन गर्दा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल हुनु पर्दछ भन्ने आधारभूत मान्यतामा आयोग दृढ छ,' पोखरेलको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
_1766318749.png)
