सरकारले विपद्जन्य पूर्वसूचनाको प्रभावकारिता र पहुँच विस्तारका लागि मार्गचित्र तयार पारिरहेको छ । गृह मन्त्रालय मातहत रहेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले ‘सबैका लागि पूर्वसूचना’ मार्गचित्र बनाउने कामलाई तीव्रता दिएको हो ।
नेपालमा अहिले पनि एक तिहाइ जनसङ्ख्या प्रकृतिजन्य र जलवायुजन्य जोखिमको पूर्वसूचनाबाहिर रहेको छ । सन् २०३० सम्ममा नेपालका प्रत्येक नागरिकले जोखिमको पूर्वसूचना प्राप्त गर्ने स्थितिको सुनिश्चितता गर्न सरकारले पूर्वसूचनाको मार्गचित्र बनाउन लागेको हो ।
प्राधिकरणले सबैका लागि पूर्वसूचनाको मार्गचित्रमा जोखिमको आङ्कलन, रियल टाइम फोरकास्ट, लक्षित समुदायमा सूचना सम्प्रेषण र घटना पछिको प्रतिकार्यका सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूसँग राय लिइरहेको छ । काभ्रेको नगरकोटमा जारी ‘सबैका लागि सूचना’ राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीमा सरोकारवालाहरूले सबैका पूर्वसूचना कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती र रिक्त रहेको अवस्थाको विश्लेषण गरी ती विषय सम्बोधनका लागि आवश्यक योजना, बजेट र सम्भावित दातृ निकायको सहयोग लिन सुझाएका छन् । सबैका लागि पूर्वसूचनाको लिड संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)का पिल्लर २ का सम्पर्क व्यक्ति दीपक केसीले कार्यशालाले सन् २०३० सम्म सबैका लागि पूर्वसूचनाको पहुँच पुर्याउने कार्यका लागि देखिएका प्राथमिकता सहितको क्रियाकलाप र वित्तीय अवस्था सहितको मार्गचित्र बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । उनले सरकारले विस्तार गर्न लागेको पूर्वसूचना प्रणालीको लागि सरोकारवाला सबैले आवश्यक सहयोग गर्न जरुरी रहेको पनि जिकिर गरे ।
उनले भने, ‘सबैको पहुँचमा पूर्वसूचना पुर्याउनको लागि काम अघि बढाएको छ । नेपाल सरकारले अघि बढाएको मार्गदर्शनका आधारमा कहाँ, कहिले र कसले के मा लगानी गर्नुपर्छ ? जसले गर्दा २०२७ र २०३० सम्ममा २०३० सम्ममा सबैका लागि पूर्वसूचनाको पहुँच पुर्याउन सकियोस् । त्यसको लागि कहाँ, के के कुराहरूमा समस्या छ सो पत्ता लगाई ती ग्यापहरूलाई प्राथमिकीकरण गर्ने, प्राथमिकतामा परेका ग्यापलाई क्रियाकलापमा राखेर आगामी वर्षहरूमा कार्यान्वयन गरी सबै नागरिकसम्म पूर्वसूचना पुर्याउनको लागि महत्त्वपूर्ण कदमको रूपमा यो कार्यशालाले बाटो तय गर्नेछ ।’
उनले थपे, ‘खासगरी सबैका लागि पूर्वसूचनामा भएका चार वटै स्तम्भहरू, चाहे त्यो जोखिमको ज्ञान होस्, त्यसमा विभिन्न किसिमका स्टेसनहरू हाईड्रोलोजिकल, मेट्रोलोजिकल लगायत अन्य स्टेसनहरूबाट तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने होस्, त्यो तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गरिसकेपछि त्यसलाई सञ्चारको रूपमा प्रयोग गर्ने र समुदायमा पुर्याउने काम र सञ्चार पुगिसके पनि त्यसको रेस्पोन्स कसरी गर्ने भन्ने कार्यलाई एकै ठाउँमा राखेर सबैका लागि पूर्वसूचना पुर्याउनको लागि यो रोडम्यापले बाटो तय गर्नेछ । यसको नेतृत्व नेपाल सरकारको एनडिआरआरएमए, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय , गृह मन्त्रालयले गरिरहेका छन् । हामी विकास साझेदार संस्थाहरु युएनडिपी, डब्लुएफपी, आईएफआरसी, बीबीसी मिडिया एक्सन आदिले सहयोग गरिरहेका छौँ । ग्लोवल लिडको रूपमा युएनडिआरआर, डब्लुएमओ, आईएफआरसी आईटीइले यसलाई अगाडि बढाइरहेको छ ।’
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सहसचिव एवम् ‘सबैका लागि पूर्व सूचना’ मार्गचित्रका राष्ट्रिय संयोजक अर्जुनकुमार बमले विपद्जन्य घटनाकोबाट हुने जनधनको क्षति कम गर्न मार्गचित्र कोशेढुंगाा साबित हुने बताए । उनले सन् २०२५ देखि २०३० सम्मका लागि सबैका लागि पूर्वसूचनाको मार्गचित्र बनाउन लागिएको हो । उक्त मार्गचित्रले वहुप्रकोपिय विपद्को जोखिमको आङ्कलन गर्ने भएको हुनाले बस्ती व्यवस्थापन र जोखिम आङ्कलन पछिको पूर्वतयारीमा सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले भने, ‘विगतमा कति वर्षा भयो, अनि कति पानी आयो भनेर त्यसको जानकारी उसले टेलिफोनबाट सम्बन्धित अड्डामा दिन्थ्यो, त्यो जानकारी दिँदासम्म बस्तीहरू डुबानमा परिसकेका हुन्थे । अहिले हामी रियल टाइम प्रविधि प्रयोग गरेर तीन दिनभित्र वा सात दीन भित्रमा कति पानी पर्दैछ भन्ने कुराको अनुमान गर्नसक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ ।‘
विपद्जन्य घटनाको न्यूनीकरणका लागि अर्ली वार्निङ फर अलको अवधारणा सुरुवात भएको हो । सन् २०२२ संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिवले सन् २०२७ सम्म सबै जनतालाई मध्यनजर गरेर जोखिममा परेकालाई पूर्वसूचना यसको सुरुवात गरेको हो । उक्त प्रणालीले धनजनको क्षतिको न्यूनीकरण गर्छ र उत्थानशिल समाज निर्माणमा सहयोग गर्छ र बहुप्रकोपिय विपद्को जोखिमको आङ्कलन गर्ने भएको हुनाले बस्ती व्यवस्थापन र जोखिम आङ्कलन पछिको पूर्वतयारीमा सहयोग पुर्याउँछ ।
उनले थपे, ‘जोखिम भएका स्थानमा पूर्वसूचनाका लागि बजेट छुट्याउने, योजना बनाउने लगायत विभिन्न काम गर्नका लागि सहज भई सम्बन्धित निकायबाट हस्तक्षेपकारी कार्य भई क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने अभिप्रायमा नेपालमा पनि हामी अर्ली वार्निङ फर अलमा काम गर्दैछौँ । यसका ४ वटा पिल्लर छन् । जोखिमको आंकलन, रियल टाइम फोरकास्ट, लक्षित समुदायमा सूचना सम्प्रेषण र घटना पछिको तयारी र प्रतिकार्य लगायत काममा विभिन्न दातृ निकायको सहयोग रहेको छ । समग्रमा यसको उद्देश्य विपद्जन्य घटनाबाट हुने जनधनको क्षति कम गरी भौतिक संरचना क्षति कम गरी, उत्थानशीलता वृद्धि गरी दिगो विकास हासिल गर्न यो अर्ली वार्निङ फर अल महत्त्वपूर्ण छ । यसकै लागि हामीले २०२५ देखि ३० सम्मका लागि सबैका लागि पूर्वसूचनाका लागि राष्ट्रिय मार्गचित्र बनाउन लागेका हौँ । ’
प्राधिकरणले सबैको लागि पूर्वसूचना लागु गर्न देखिएका चुनौती र समस्याबारे स्थानीय तहहरूसँग छलफल गरी राय तथा सुझाव समेत सङ्कलन गरिसकेको छ । स्थानीय तह र सरोकारवालाहरूको सुझावका आधारमा प्राधिकरणले गोष्ठी गरेको हो । पूर्वसूचना प्रणालीले जोखिम क्षेत्रको तथ्याङ्क सङ्कलन, जोखिमको जानकारी, जोखिम अनुगमन र पूर्वचेतावनी प्रणालीको विकास गर्ने लगायतको पूर्वसूचना प्रवाह गर्नेछ ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिवले एन्टोनिया गुटरेसले सन् २०२२ नोभेम्बरमा सम्पन्न जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिको २७औँ सम्मेलनमा पाँच वर्षभित्र ‘सबैका लागि पूर्वसूचना प्रणाली’ स्थापना गर्ने औपचारिक घोषणा गर्नुभएको थियो । विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्न पूर्वसूचना प्रणाली प्रभावकारी र मितव्ययी हुने भएतापनि संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार विश्वका एक तिहाइ जनसङ्ख्या, खासगरी नेपालजस्ता अल्पविकसित देशहरूका नागरिकहरू पूर्वसूचना प्रणालीबाट वञ्चित छन् ।
यसलाई मध्यनजर गर्दै हाल ‘सबैलाई पूर्वसूचना’ अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल लगायत ३० वटा देशहरूले पूर्वसूचनासम्बन्धी राष्ट्रिय मार्गचित्र बनाइरहेका छन्। मनसुनजन्य जोखिम, बाढी, पहिरो, खडेरीजस्ता घटनाहरूको पूर्वसूचना समयमै प्राप्त भएमा जनधनको क्षति न्यून हुने भएकाले सो पहुँचलाई आधारभूत अधिकारसरह स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकताका आधारमा सरकारले सक्रियताका साथ काम गरिरहेको छ ।
_1766318749.png)
