शिक्षामा निजी विद्यालयको योगदानलाई राज्यले भुल्न नहुनेमा बागलुङका सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको शिक्षा विधेयक–२०८० सम्बन्धमा जिल्लास्थित संस्थागत विद्यालयका संघसङ्गठन, सरोकारवाला निकाय, राजनीतिक दल र स्थानीय तहबिचको अन्तरक्रियामा बोल्ने बक्ताहरुले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा निजी विद्यालयको ठुलो योदान रहेको बताएका थिए । उनीहरुले सामुदायिक तथा निजी दुवैलाई सर्वसमावेशी हुने नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
सहभागीहरूले राज्यको चौतर्फी विकासमा निजी विद्यालयको योगदानलाई उपेक्षा गर्न खोजिएको आरोप समेत लगाए । प्याब्सन, एन–प्याब्सन, हिसान, अपेन र एनएमएको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा वक्ताहरूले निजी विद्यालयले देशको शैक्षिक विकासका लागि पुर्याएको योगदान अतुलनीय रहेको भन्दै निजी विद्यालयमाथि प्रतिबन्धात्मक नीति घातक हुने चेतावनी दिएका थिए ।
गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य तथा नेपाली कांग्रेस बागलुङका सभापति जीतबहादुर शेरचनले निजी क्षेत्रका विद्यालयहरु पहिलेभन्दा केही सुधार भएको बताउनुभयो । उहाँले २०१६ देखिको शिक्षा अहिलेको समयमा खस्किँदै गएको बताउँदै अहिले शिक्षा ऐन संशोधको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । “२०१६ सालदेखिको शिक्षा अहिलेको समयमा खस्किँदै गएको छ । ऐन संशोधन अहिलेको आवश्यकता हो,” उहाँले भन्नुभयो, “ऐन संशोधन गर्दा सबै क्षेत्रलाई मिलाएर लैजानुपर्छ । निजी विद्यालयको योगदानलाई पनि राज्यले भुल्नु हुँदैन।”
सभापति शेरचनले निजी विद्यालयले शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिसँगै रोजगारी सिर्जनामा महत्त्वपूर्ण योगदान पु¥याएको उल्लेख गर्दै ऐनमा उनीहरूको माग सम्बोधन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । शिक्षामा बढ्दो विकृती रोक्नका लागि ऐन आउनु आवश्यक रहेको बताउँदै राम्रो कुरा रोक्ने गरी नीति बन्न नहुने बताउनुभयो । “शिक्षा ऐन संशोधन आवश्यक छ, तर विभेदकारी नीति बन्नु हुँदैन,” उहाँले भन्नुभयो, “निजी विद्यालयले सुधार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । सामुदायिक र निजी विद्यालयबिचको दूरी कम गर्नुपर्छ ।” जनताको आवश्यकताको आधारमा नीति बन्न आवश्यक रहेको सभापति शेरचनको भनाइ छ।
बागलुङ नगरपालिकाका नगरप्रमुख बसन्तकुमार श्रेष्ठले सरकारले शिक्षा ऐन बनाउँदा स्थानीय तहसँग समन्वय अनिवार्य गर्नुपर्ने औंल्याउनुभयो । “नीति बनाउनतर्फ सरकार सक्रिय भए पनि कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको छ । निजी विद्यालयको योगदानलाई राज्यले स्वीकार्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “शिक्षा ऐन बनाउन स्थानीय तहसँग समन्वय अनिवार्य छ । आज ऐन बन्ने, भोलि लागु नहुने परम्परा अन्त्य हुनुपर्छ ।”
नगरप्रमुख श्रेष्ठले पछिल्ला नीतिहरू नेतामुखी हुँदै गएका कारण शिक्षा क्षेत्रमा समस्या उत्पन्न भएको बताउनुभयो । उहाँले निजी विद्यालयका केही कमजोरी भए पनि सिङ्गो निजी क्षेत्र बदनाम हुने स्थितिमा पुग्न नहुनेमा जोड दिनुभयो । “६० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा निजी विद्यालयको लगानी छ, यसले राज्यलाई सहज बनाएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “तर ल्याइएको विधेयकमा आवश्यक संशोधन गर्न छलफल अपरिहार्य छ ।”
नेकपा एमाले बागलुङका उपसचिव धनबहादुर परियारले एक विद्यालयलाई हेरेर सबैलाई एउटै रूपमा नियमन गर्ने सोच गलत रहेको बताउनुभयो । नेकपा माओवादी केन्द्रका जिल्ला संयोजक राजिव घिमिरेले शिक्षा नागरिकको मौलिक हक भए पनि विधेयक स्वार्थपूर्ति गर्ने ढङ्गले आएको आरोप लगाउनुभयो ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका जिल्ला सदस्य थानेश्वर सुवेदीले छलफल र अन्तरक्रियाले मात्र समाधान नहुने भन्दै सडक संघर्ष आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई बागलुङका अधिकृत नविन खड्काले संस्थागत विद्यालयको अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका केन्द्रीय सदस्य रामबहादुर केसीले शिक्षा ऐनमा विभेद नगर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।
एनप्याब्सनका जिल्ला अध्यक्ष एवम् केन्द्रीय सदस्य नेत्रलाल न्यौपानेले गैरनाफामूलक बनाउँदै लगिने भन्ने प्रावधान, पूर्ण छात्रवृत्ति र विभेदकारी नियमहरूको विषयलाई सच्चाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
त्यस्तै छात्रबृत्तिसम्बन्धी सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीले मात्र उच्च शिक्षा तथा सिटीइभिटी कर्याक्रमअन्तर्गत अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्थामा भएको विभेदकारी उल्लेखित ऐन नियमका दफाहरु खारेज गरिनुपर्ने विषयमा संशोधनमा उल्लेख गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
_1766318749.png)
