काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सरकार सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा दृढ रहेको स्पष्ट गर्दै जनताले अब कुनै पनि सरकारी निकायमा हुने ढिलासुस्ती वा अनियमितताबारे प्रत्यक्ष उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको घोषणा गरेकी छिन्।

सिंहदरबारबाट राष्ट्रलाई पहिलो पटक सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित तीनै तहका सम्बन्धित सरकारी निकायमा ‘हटलाइन’ मार्फत उजुरी दिन सकिने जानकारी दिइन्। उनका अनुसार, सेवा प्रवाहमा ढिलाइ गर्ने, झन्झटपूर्ण कार्य शैली अपनाउने वा भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने कर्मचारी वा निकायविरुद्ध नागरिकले सिधा उजुरी दर्ता गर्न सक्नेछन्।

संविधान संशोधनसम्बन्धी विषय जननिर्वाचित संसद्बाट समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले जेनजी समूहको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा सरकारले मर्म र भावनालाई प्राथमिकता दिँदै आएको बताइन्। साथै, चालु आर्थिक वर्षमा स्रोत सुनिश्चित नभएका टुक्रे आयोजनाको बजेट खारेज गरी क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःनिर्माणका लागि ‘पुनःनिर्माण कोष’ स्थापना गरिएको पनि प्रधानमन्त्रीले जनाएकी छिन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीले सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई जनतामुखी सेवाप्रवाह गर्न र परिवर्तित परिस्थितिमा निराशा फैलाउने खालका गतिविधि नगर्न आह्वान गर्दै “सरकारको मूल लक्ष्य सुशासन र सामाजिक न्याय हो, त्यसका लागि सबैले रुपान्तरण भएको व्यवहार देखाउनुपर्ने छ” भन्ने सन्देश दिइन्।